जिलाधिकारी वरूण चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं समन्वय समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई,।

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चमोली

जिलाधिकारी वरूण चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं समन्वय समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई,।

 

जिसमें बैंकर्स एवं सभी रेखीय विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंकर्स को सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागों के माध्यम से संचालित बैंक प्रायोजित ऋण योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करते की जाए। कहा कि लाभार्थी के आवेदन में कोई कमी हो तो बैंक संबधित विभाग से वार्ता करते हुए तत्काल कमियों को दूर करें। जनपद में 40 प्रतिशत से कम सीडी रेश्यों वाले बैंकों को निर्देशित किया गया कि ऋण जमा अनुपात बढाने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ काम करना सुनिश्चित करें।

प्राथमिक सेक्टर में ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्ति करें। जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड नही बना है उनके केसीसी बनाए जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीएम स्वानिधि, पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम-स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार आदि योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों की गहनता से समीक्षा की औ योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

लीड बैंक अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने अवगत कराया कि मार्च,2022 तिमाही में जिले को ऋण जमा अनुपात 30.01 प्रतिशत रहा। जो कि विगत दिसंबर तिमाही से 1.52 प्रतिशत अधिक है। जनपद में संचालित 18 बैंकों में से 12 बैंकों का सीडी रेश्यों रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत के मानक से कम रहा। सबसे कम सीडी रेश्यों एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक का है।

जनपद में 18 बैंकों की 96 शाखाएं, 65 एटीएम, 125 बीसी व 227 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वित्तीय सेवाएं संचालित है। बैंकों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में 280 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में 47.61 प्रतिशत तथा गैर प्राथमिक क्षेत्र 167.34 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है। केसीसी के 18 हजार लक्ष्य के सापेक्ष 5305 केसीसी बनाए जा चुके है।

 

बैठक में लीड बैंक अधिकारी पीएस राणा, डीडीएम नाबार्ड शुशांक जोशी, एपीडी आनंद सिह, जीएमडीआईसी शिखर सक्शेना, डीटीडीओ एसएस राणा सहित सभी बैकों के शाखा प्रबंधक एवं रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


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