देहरादून
आज मुख्यमंत्री आवास सभागार में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों एवं युवाओं के कौशल विकास हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का शुभारंभ किया।
उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण के अंतर्गत प्राप्त हुए 500 शोध प्रस्तावों में से चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिए लगभग 3 करोड़ 66 लाख रूपए की शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसकी प्रथम किश्त के रूप में लगभग 1 करोड़ 83 लाख रुपए सीधे DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे राज्य के युवाओं के कौशल संवर्धन और उनको प्लेसमेंट देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ गौरव योजना के लिए एमओयू भी साइन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में राज्य के उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा लगातार अभिनव प्रयास किए गए हैं।
इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में राज्य की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना“ की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए यह अमृत काल है। विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुंबई रोड शो के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुआ हमारा समझौता एक गेमचेंजर साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक इस क्षेत्र में पांच गुना विस्तार की संभावनाएं हैं और NSE के सहयोग से हम उच्च शिक्षा में अध्यनरत छात्रों सहित अन्य युवाओं को इसके लिए उपयुक्त मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कृषि मंत्री गणेश जोशी, सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगौली, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ एनएसई आशीष चौहान, पूर्णकालिक सदस्य सेबी कमलेश चन्द्र वार्ष्णेय, वाइस चेयरमैन हायर एजूकेशन कमेटी देवेन्द्र भसीन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद रहे।
