क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। जिसमें सभी बैकर्स एवं विभागों को स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता पर रखते लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए।

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चमोली / गोपेश्वर

जिलाधिकारी चमोली  हिमांशु खुराना ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। जिसमें सभी बैकर्स एवं विभागों को स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता पर रखते लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बैकों के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा भी की गई।

जिलाधिकारी ने सभी बैंक एवं विभागों को आपसी समन्वय बनाते हुए स्वरोजगार के लिए बैंकों में लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि अनावश्यक रूप से कोई भी आवेदन बैंकों में लंबित न रहे। विभागों को भी अपने स्तर पर बैंकों को भेजे गए ऋण आवेदनों की रेग्यूलर समीक्षा करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सीएम सौर स्वरोजगार और पीएमईजीपी के तहत इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य को इस महीने के अंत तक हासिल किया जाए। वही किसान क्रडिट कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को ब्लाक स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। ताकि किसानों को बीमा लाभ मिल सके।

जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम सीडी रेश्यों वाले सभी बैंकों को सख्त हिदायत देते हुए सीउी रेश्यों सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि जिन बैंकों का प्रदर्शन ठीक नही रहेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले के 18 बैंको में से 12 बैंको का सीडी रेश्यों आरबीआई के मानक 40 प्रतिशत से कम पाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं एवं सीडी रेश्यों की गहनता से समीक्षा करते हुए बैंक एवं विभागीय अधिकारियों को निर्धारित शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी ने बैंक एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों के बारे में पूरी जानकारी देना सुनिश्चित करें। लीड बैंक प्रबन्धक ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जून के सापेक्ष सितंबर तिमाही में सीडी रेश्यों में 1.03 प्रतिशत की बृद्वि हुई है और जनपद का सीडी रेश्यों 28.35 प्रतिशत है। बैंकिग सुविधाओं के लिए जिले में 18 बैंकों की 96 शाखाएं, 69 एटीएम, 116 बीसी व 227 इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक कार्यरत है। एनआरएल के तहत बैंकों को भेजे गए 882 आवेदनों में से 417 आवेदन स्वीकृत और 354 लंबित है। एमएसवाई के तहत बैंकों को 652 आवेदन भेजे गए थे जिसमें 159 आवेदनों पर ऋण वितरण किया जा चुका है। एनआरएलएम के तहत 678 स्वीकृत आवेदनों में से 645 को ऋण आंवटित किया गया है। सीएम सौर स्वरोजगार के तहत 29 में से 19 आवेदन अभी बैंकों में लंबित है। पीएमईजीपी के तहत 88 में 55 आवेदकों को ऋण वितरण किया जा चुका है। गैरवाहन मद में 12 आवेदन बैंको में लंबित है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी, एलडीएम पीएस राणा, आरसेटी निदेशक अखिलेश कुमार, पीडी प्रकाश रावत, एबीआई प्रबंधक सुनील कुमार, सहकारी बैंक के उप प्रबंधक टीएस खाती सहित समस्त बैंकों के प्रबंधक एवं रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


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