देहरादून। उत्तराखंड में पिछले दिनों बेमौसम हुई भारी ओलावृष्टि से तबाह हुई किसानों की फसलों की भरपाई के लिए अब धामी सरकार ने केंद्र का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। राज्य के किसानों को इस भीषण आपदा से उबारने और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए सरकार अब केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग करने जा रही है।

उत्तराखंड में नौ और 10 अक्टूबर को हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार अब केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिलाने की तैयारी में है। प्रदेश में 17 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य स्तर पर सहायता के साथ ही केंद्र सरकार से भी मदद की मांग करेगी। ओलावृष्टि की मार से सबसे अधिक नुकसान ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार का मानना है कि प्रभावित किसानों को इस मुश्किल समय में राहत देने के लिए निर्धारित आपदा सहायता के अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से भी सहायता प्राप्त करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। नौ और 10 अक्टूबर को हुई ओलावृष्टि ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में कृषि कार्यों को प्रभावित किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 17 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपदा राहत के निर्धारित मानकों के तहत 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले 16 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का आकलन सामने आया है। प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार नुकसान के सापेक्ष आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही है। सरकार पहले ही प्रभावित किसानों को आपदा राहत के मानकों के अनुरूप सहायता के अतिरिक्त अपनी ओर से भी आर्थिक मदद देने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि, फसल क्षति का दायरा बड़ा होने के कारण सरकार चाहती है कि किसानों को अधिक राहत मिल सके, ताकि वे नुकसान से उबरकर आगामी कृषि कार्यों को जारी रख सकें। किसानों को केंद्र से सहायता दिलाने के विषय को राज्य सरकार ने केंद्रीय स्तर पर भी उठाया है। हाल ही में रबी सीजन की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का मुद्दा रखा था। बैठक में किसानों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार, इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी भेजा जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के आपदा प्रभावित किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्हें आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। राज्य सरकार की ओर से किसानों को सहायता देने की घोषणा के बाद अब केंद्र से अतिरिक्त मदद प्राप्त करने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि फसल क्षति से प्रभावित किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग मिल सके। विशेष रूप से ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में हुए नुकसान को देखते हुए राहत की आवश्यकता बढ़ गई है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता की राशि और स्वीकृति को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले पत्र और केंद्र के रुख पर टिकी हैं। यदि केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलती है, तो ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूती मिल सकती है।