*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11736.05 लाख रूपये की 28 योजनाओं का लोकापर्ण और 4948.27 लाख की 22 योजनाओं का शिलान्यास कर जनपद को बडी सौगात दी*
*विधानसभा परिसर भराडीसैंण में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक किया नमन*
*पूरे प्रदेशवासियों को दी राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं*
चमोली / गैरसैंण
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) मे राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पूरी गरिमा के साथ हर्षोल्लास से मनाई गई। आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने विधानसभा परिसर में भव्य सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र-छात्राओं एवं सांस्कृतिक दलों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। साथ ही टैक्सी स्टैंड गैरसैंण से स्टेडियम होते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण, पर्यटन विकास मेला मेहलचौरी के लिए दो लाख की धनराशि तथा कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला गैरसैंण के लिए भी 2 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। इस दौरान जिला सूचना कार्यालय चमोली द्वारा प्रकाशित जनपद की ‘‘विकास पुस्तिका’’ का विमोचन भी किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराडीसैंण में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और विधानसभा परिसर गैरसैंण (भराड़ीसैंण) से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं, भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं, पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
भाईयो-बहनो, प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर हमारे प्रदेश की परीक्षाएं लेती रहती हैं। विगत दिनों भी आई भीषण आपदाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो अत्यंत खेद का विषय है। मैं, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं, आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी सम्बन्धित विभागों की सराहना करता हूं।
भाईयो-बहनो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में विकास के विभिन्न आयामों को छू रहा है। आज उत्तराखंड में हर जगह विकास के कार्य देखने को मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन एवं प्रस्तावित केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे मार्ग इसके उदाहरण मात्र हैं।
भाईयो-बहनो, स्थानीय उत्पादों एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माणा में हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, उसका कम से कम 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों को क्रय करने पर व्यय करें। इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा।
सीएम ने कहा कि वर्तमान में जारी भर्ती कैलेण्डर के अनुसार 7 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्द ही 19 हजार पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
भाईयो-बहनो, जहां हमारे प्रदेश में आज आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रूपये वार्षिक तक के निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निःशुल्क पैथोलॉजी जांच व निःशुल्क दवाईयों द्वारा गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी दिया जा रहा है।
मुझे यह बताते हुये हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अभी तक हमारे प्रदेश में 48 लाख 73 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 5 लाख 88 हजार से अधिक मरीज अपना निःशुल्क उपचार करा चुके हैं। जबकि लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 1029 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिले ऐसा उपाय किया है, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, आंगनबाड़ी, आशा बहनों व लोक कलाकारों के मानदेय में भी अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की है। सीमांत क्षेत्रों में वोकल फॉर लोकल पर आधारित ’एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किये जा रहे हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि राज्य के संशाधनों के समुचित उपयोग और आय के स्रोतों का चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र ही एक सलाहकार फ़र्म का भी चयन किया जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु तीन माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी जाएगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले पाँच वर्षों में एक हज़ार विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम से अतिरिक्त रूप में किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर एवं हिमांचल प्रदेश की तर्ज़ पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादकों की आय को बढ़ाया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति तीन माह के भीतर बनायी जाएगी। राज्य में पशु पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशु धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी पाँच वर्षों में दस हज़ार महिला तथा महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा सकेगा। हम प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ’गौरा शक्ति’ एप शीघ्र लांच करेंगे। इसके माध्यम से हमारी बहन-बेटियाँ अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी और पुलिस सुरक्षा के घेरे में आ जाएँगी। हमारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों अपने उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के ब्रैंड्स जैसे हिमाद्रि, हिलांश इत्यादि को बिक्री हेतु एक मंच मिल सकेगा। प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु पुलिस विभाग के अंतर्गत एक करोड़ रूपए का कोष गठित किया जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सके। प्रदेश की तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए ’’मुख्यमंत्री चौपाल’’ कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। यह योजना ’’हमारी सरकार, जनता के द्वार’’ कार्यक्रम को धरातल पर उतारेगी। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहें होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए और हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में अवश्य सफल होंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की 10 लखपति दीदीयों को सम्मान पत्र, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण पूरा करने पर 5 प्रशिक्षणार्थियों को परियोजना क्रियान्वयन ऐजेंसी का नियुक्ति पत्र और पीएम आवास ग्रामीण के तहत सांकेतिक तौर पर 5 लाभार्थियों को घर की चाबी सुपुर्द की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने प्रदेश वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास एवं पलायन को रोकने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 5 हजार की प्रोत्साहन धनराशि देने की घोषणा भी की।
इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, रूद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल, सीडीओ डा.ललित नारायण मिश्र, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी, एसडीएम संतोष कुमार पांडेय, एसडीएम कमलेश मेहता सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्थानीय जनता, स्कूली बच्चे आदि मौजूद रहे।
*राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने भराडीसैंण में निम्न विकास योजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास’ किया।*
मुख्यमंत्री ने भराडीसैंण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 11736.05 लाख की 28 योजनाओं का लोकार्पण एवं 4948.27 लाख की 22 योजनाओं का शिलान्यास किया। जिसमें विधानसभा बद्रीनाथ के अन्तर्गत 278.11 लाख की 05 योजनाओं का लोकार्पण एवं 1507.89 लाख की 09 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कर्णप्रयाग विधानसभा के अन्तर्गत 3353.87 लाख की 10 योजनाओं का लोकार्पण एवं 2394.92 लाख की 08 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। थराली विधानसभा के अन्तर्गत 8104.07 लाख की योजनाओं लोकार्पण एवं 1045.46 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
*’लोकार्पण’-(28 योजनाएं लागत -11736.05 लाख)*
जिन विकास योजनाओं का लोकापर्ण हुआ उसमे शामिल हैः-
गोल से मथकोट मोटर मार्ग स्टेज-2 कार्य लागत 800.73 लाख, देवलधार-कलचुना मोटर मार्ग स्टेज-2 कार्य लागत 314.31 लाख, बूगीधार-महलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के किमी-1 पर स्टील गार्डर सेतु लागत 132.16 लाख, बूगीधार-महलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग स्टेज-1 लागत 251.17 लाख, बूगीधार-महलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी 12 से कोलानी मोटर मार्ग स्टेज-1 लागत 296.69 लाख, बकरियासैंण से छिमटा मोटर मार्ग स्टेज-1 लागत 764.32 लाख, नारायणबगड से चोपता मो.मार्ग अपग्रेडेशन लागत 1672.73 लाख, थराली कुराड मोटर मार्ग के किमी 15 से गुडम लग्गा गेरूड़ मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 180.16 लाख, थराली से घाट डुंग्री मोटर मार्ग अपग्रेडेशन लागत 678.96 लाख, हाटकल्याणी से सवाड़ मोटर मार्ग अपग्रेडेशन लागत 680.39 लाख, रैस से भटियाणा मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 1786.96 लाख, खेती से तोरती मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 850.96 लाख, मींग गेदेरा से डागतोली मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 1168.15 लाख, श्रीकोट-मथकोट मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 615.01 लाख, नन्दप्रयाग घाट किमी 11 से गंडासू मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 250.08 लाख, तोली-कल्याणी तल्ली मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 391.79 लाख, विकासखंड गैरसैंण के क्रीडा स्थल में स्टेडियम निर्माण के अन्तर्गत चैन्जिंग रूम, स्टेडियम, आरसीसी व रिटेनिंग वॉल निर्माण लागत 242.08 लाख, राइका घेष में सुदारीकरण कार्य लागत 44.99 लाख, राइका डुंग्री में सुदारीकरण कार्य लागत 44.99 लाख, राइका कुलसारी में आर्ट क्राफ्ट कक्ष एवं गणित प्रयोगशाला लागत 37.07 लाख, राइका पैंतोली में चार कक्षा कक्षों का निर्माण लागत 93.62 लाख, राइका डुंग्री मैकोट में चार कक्षा कक्षों का निर्माण लागत 80.24 लाख, राइका बैरांगना में चार कक्षा कक्षों का निर्माण लागत 82.43 लाख, राइका कनखुल में चार कक्षा कक्षों का निर्माण लागत 93.23 लाख, राइका मालसी में तीन अतिरिक्त कक्षा कक्ष लागत 67.39 लाख, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में तिमारदारों हेतु भवन निर्माण लागत 31.76 लाख, सामु.स्वास्थ्य केन्द पोखरी के अन्तर्गत उपकेन्द्र करछूना के भवन निर्माण लागत 35 लाख, श्री बद्रीनाथ धाम में कुकिंग गैस एजेन्सी को निर्माण लागत 48.68 लाख की योजनाएं है।
*’शिलान्यास’-(22 योजनाएं लागत- 4948.27 लाख)*
जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें शामिल हैः-
बुंगीधार मेहलचौरी से बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी 42 से देवपुरी मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 570.82 लाख, लंगासू से मैखुरा मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 724.90 लाख, छुरागाड से सुतोल कनोल मोटर मार्ग स्टेज-2 लागत 603.14 लाख, खाल बजेठा पेयजल योजना लागत 60.25 लाख, मलारी पेयजल योजना लागत 92.22 लाख, रामड़ा मल्ला पेयजल योजना लागत 162.60 लाख, कांसुवा पुर्नगठन पेयजल योजना लागत 164.00 लाख, गोल पुर्नगठन पेयजल योजना लागत 150.05 लाख, वांण पेयजल योजना लागत 192.97 लाख, विकासखंड थराली में रेंज कार्यालय का निर्माण लागत 81.00 लाख, 13 डिस्ट्रीक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत बेनताल को एस्ट्रो विलेज का निर्माण लागत 496.80 लाख, राआइका बैरासकुंड में लैब भवन निर्माण लागत 83.63 लाख, राआइका मुन्दोली में लैब निर्माण लागत 84.72 लाख, राइका ग्वाड देवलधार में 7 कक्षा कक्षों का निर्माण लागत 136.22 लाख, राइका निजमुला के मुख्य भवन का निर्माण लागत 224.90 लाख, राइका गौणा के मुख्य भवन का निर्माण लागत 213.33 लाख, राइका ईराणी के मुख्य भवन का निर्माण लागत 224.90 लाख, राबाइका गोपेश्वर में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष व भूस्खलन ट्रीटमेंट लागत 47.70 लाख, राइका गैरसैंण में 02 मार्डन आदर्श लैब का निर्माण लागत 72.17 लाख, राइका गोदली में चार कक्षा कक्षों का निर्माण 71.12 लाख, राइका लाटूगैर में अधूरे भवन का निर्माण लागत 53.58 लाख, गोविन्द घाट में अलकनंदा किनारे बाढ सुरक्षा कार्य लागत 437.25 लाख की योजनाएं है।
