प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य है दो माह से बंद।
चमोली/ जोशीमठ/
चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के उर्गम घाटी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी परियोजना है जिस योजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के द्वारा शुरू की गई उनका मकसद था कि हरगांव सड़क से जुड़े और गांव की कनेक्टिविटी बनी रहे इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भेंटाभरकी चक उरगम की स्वीकृति 28 फरवरी 2014 को मिल पाई थी एक लंबे संघर्ष के बाद क्षेत्र की जनता को मोटर मार्ग का लाभ दिया गया था।
28 फरवरी 2014 से वर्ष 2018 तक वन अधिनियम के कारण सड़क कटिंग कार्य शुरू नहीं हो पाया लगातार ग्रामीण जनता क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कल्प क्षेत्र विकास आंदोलन नामक जन संगठन ने लगातार इस सड़क की पैरवी की उसके बाद 2018 को
वन अधिनियम की स्वीकृत मिल पाई सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद इस मोटर मार्ग के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के लिए सीएएफ के तहत 55लाख 96000 ₹766 रुपए खाते में जमा किए गए उसके बाद एन पी बी देय वन मंत्रालय भारत सरकार के खाते में धनराशि 90 लाख ₹7674 सीएएफ फंड वन मंत्रालय भारत सरकार को जमा किए गए वन भूमि के एवज में वन विभाग को 10.04 दो हेक्टेयर भूमि स्थानांतरित की गई इन तमाम कार्रवाई के बाद भी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उप वन संरक्षक जोशीमठ के द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2020 को 1 वर्ष के लिए सड़क कटिंग की अनुमति प्रदान की गई उन्होंने ठीक वर्ष बाद 18 नवंबर 2021 को मोटर रोड के कार्य हिल कटिंग का काम बंद करने का पत्र प्रेषित किया दूसरी तरफ पीएमजीएसवाई एडीबी खंड आपदा गोपेश्वर के द्वारा बताया गया।
मार्च 2022 में इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य पूर्ण होना है। सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस मोटर मार्ग के कार्य को रोक दिया गया क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है इस प्रकरण को कल्प घाटी के जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को प्रेषित किया गया था कि शीघ्र मोटर मार्ग का कार्य प्रारंभ कराया जाए क्षेत्रीय विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट बद्रीनाथ को भी इस प्रकरण में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन प्रेषित किया था 2 माह से अधिक समय व्यतीत होने वाला है किंतु मोटर मार्ग का कार्य शुरू नहीं हो पाया है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सक्षम अधिकारी सनी गोयल से फोन वार्ता के अनुसार उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक स्वीकृति के सभी कागजात नोडल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं 1 सप्ताह के अंतर्गत प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और फिर कटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी। भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी क्षेत्र की जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है परियोजना लागत भी बढ़ रही है जो चिंता का विषय है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निरंतर लागत बढ़ने का एक बड़ा कारण बंद हस्तांतरण की कार्रवाई हीला हवेली का एक बड़ा कारण है वन विभाग के द्वारा कड़े कानून बनाए गए हैं पहाड़ों में सड़क का कार्य पूर्ण करने के लिए कई साल लग जाते हैं।
