पटना।बिहार की राजधानी पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाला 'सहयोग कार्यक्रम' इन दिनों आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने का सिलसिला निरंतर जारी है। व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज, बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने सहयोग कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने प्रदेश के कोने-कोने से पहुंचे आम लोगों की शिकायतों को बड़ी ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना और उनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह सहयोग कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु की तरह कार्य कर रहा है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का अधिक से अधिक और स्थायी समाधान निकाला जा सके। यह मंच शासन को सीधे जनता के द्वार तक ले जाने का एक बेहतरीन माध्यम साबित हो रहा है। आज के दौर में शासन को संवेदनशील बनाए रखने के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर लोगों को किन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कहां और क्यों दिक्कत आ रही है, इन सब का अध्ययन कर हम समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अब राज्य भर से आने वाले सैकड़ों फरियादियों के लिए एक बड़ी उम्मीद और राहत की किरण बनकर उभरा है। यहां आने वाले लोगों को न केवल अपनी बात खुलकर रखने का एक पारदर्शी मंच मिलता है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली लेती-लतीफी और जटिलताओं को दूर करने के लिए खुद मंत्रियों द्वारा ऑन-द-स्पॉट हस्तक्षेप किया जाता है। आज के कार्यक्रम में मंत्री श्रेयसी सिंह की सक्रिय मौजूदगी ने न केवल प्रशासनिक जवाबदेही को और अधिक पुख्ता किया, बल्कि जनहित के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी धरातल पर रेखांकित किया है। इसके बाद विभाग और जिला स्तर के अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।