देश का व्यापारी वर्ग केवल अपने परिवार का पालन-पोषण ही नहीं करता, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है।" हल्द्वानी में आयोजित प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों के योगदान को रेखांकित करते हुए यह उद्गार व्यक्त किए।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यापारी केवल अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं करता, बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और समाज की जरूरतों को पूरा करने में भी अहम योगदान देता है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से आयोजित प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों का योगदान केवल कारोबार तक सीमित नहीं है। कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में व्यापारियों ने लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाकर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। उन्होंने घर-घर राशन, दवाइयां, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की मदद की, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय देश के सामने गंभीर चुनौती थी। वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव के लिए टीके विकसित किए और देशवासियों ने सामूहिक प्रयासों से परिस्थितियों का सामना किया। व्यापारियों ने भी इस दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाई और जरूरतमंदों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में योगदान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामूहिक संकल्प और साझा लक्ष्य के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। व्यापारी वर्ग भी इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और इंस्पेक्टर राज से राहत दिलाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में इसके लागू होने के बाद शुरुआती दौर में विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसकी प्रक्रिया और प्रावधानों को समझा। सरकार ने भी समय-समय पर नियमों को सरल बनाने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो व्यवस्था स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न अनुमतियों और कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है, ताकि उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इससे पहाड़ के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। उन्होंने प्रदेश में 1700 स्टार्टअप केंद्र स्थापित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे देश में निवेश करने के इच्छुक हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के साथ व्यापारियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित मांगपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन भी किया। सम्मेलन में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत और सरिता आर्य सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के संबोधन में व्यापारियों की आर्थिक भूमिका, कारोबार को आसान बनाने और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहा। अब व्यापारियों की अपेक्षाएं इस बात पर टिकी होंगी कि उनकी ओर से उठाई गई समस्याओं और मांगों पर किस तरह कार्रवाई होती है तथा घोषित व्यवस्थाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कितना पहुंचता है।