उत्तराखंड को ₹155.96 करोड़ की विकास सौगात: सड़कों-पुलों का बिछेगा जाल, कर्मचारियों का बढ़ा डीए और 178 पुलिसकर्मियों को मिली पुरानी पेंशन

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देहरादून। उत्तराखंड के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों के हितों और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर लगाई है।

उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने और सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग, अवस्थापना विकास और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी देकर सरकार ने विकास और कर्मचारी हितों को एक साथ साधने का प्रयास किया है। विकास योजनाओं में पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और यातायात सुविधाओं को विशेष महत्व दिया गया है। अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपये तथा चंपावत के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बहुमंजिला पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 9.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से बाजारों में वाहनों की बढ़ती भीड़ और पार्किंग की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ जिले में सड़क और पुलों के सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गई हैं। मूनाकोट में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के उन्नयन के लिए 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, डीडीहाट और गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्रों में एसएच-60 मार्ग पर विभिन्न पुलों के उच्चीकरण और नए दो लेन पुल के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। गंगोलीहाट क्षेत्र में 53 मीटर लंबे दो लेन पुल के निर्माण के लिए 7.25 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन सेतु के उच्चीकरण के लिए 4.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। टिहरी के धनौल्टी में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली संपर्क मार्ग और पौड़ी के चौबट्टाखाल क्षेत्र में सड़क पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत हुई है। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के गोविंदनगर और टैगोर नगर में संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए क्रमशः 90.41 लाख और 90.61 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, देहरादून और हरिद्वार के अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में जल संयोजनों पर वाटर मीटर लगाने के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई है। कर्मचारी हितों के मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई है। यह वृद्धि एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके अलावा 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं, हरिद्वार के ग्राम सराय की भूमि खरीद से जुड़ी संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।  मुख्यमंत्री के इन फैसलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, पर्वतीय क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी, पेयजल व्यवस्था और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। अब इन स्वीकृत योजनाओं को धरातल पर उतारना और निर्धारित समय में उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाना सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती होगी।