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सिर पर ऐन विधानसभा चुनावों के वक्त पर राजस्व निरीक्षक,उप निरीक्षक व राजस्व सेवकों का पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक व राजस्व सेवक संघ कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं।
चमोली जिले केे सभी तहसील में राजस्व कर्मियों की कलमबंद हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही।
राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत न करने सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर बृहस्पतिवार से पर्वतीय राजस्व निरीक्षक,उप निरीक्षक व राजस्व सेवक संघ ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है।
इन बिंदुओं की मांग पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर आ खड़ा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में चुनाव को निर्बाध रूप से संपन्न कराने में राजस्व विभाग की भूमिका ही बड़ी महत्वपूर्ण रहती आई है।तो ऐसे समय में राजस्व कर्मियों का हड़ताल पर चले जाने से सरकार की सिरदर्दी ही बढ़ाने वाली है। चुनावों की बात एक तरफ रख भी दें तो आम जनता को राजस्व संबंधी अभिलेखों,प्रमाण पत्रों आदि के लिए राजस्व कर्मियों की हड़ताल से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मंजर शुक्रवार को तहसीलों में देखने को भी मिला जब ग्रामीण क्षेत्रों से तहसील आते लोगों को बिना काम हुए बैरंग ही घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राजस्व कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए लगता है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जनता और भी परेशान हो सकती है।राजस्व कर्मीयों का कहना है कि राजस्व निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत करने पर उन्होंने पहले ही आपत्ति जताई थी बाबजूद इसके एकीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके विरोध में राजस्व कर्मियों ने तहसील परिसरों में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।नायब तहसीलदार हरीश पांडे ने कहा कि राजस्व कर्मियों का शासन को इंगित ज्ञापन को वे सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने भी राजस्व कर्मियों के समर्थन में कहा कि राजस्व कर्मियों की न्यायोचित मांगों पर शासन को जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में हम अपने राजस्व कर्मियों से चुनाव व्यवस्था में सटीक और पारदर्शी काम करवा सके।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने,16 वें बैच के राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण व राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों का पुनर्गठन करने, संवर्गीय कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2006 से दिए जाने की मांग प्रमुखता से की है।धरने पर बैठने वालों में राजस्व निरीक्षक देवी प्रसाद पुरोहित, राजस्व उप निरीक्षक अरविंद कुंवर, राजेश्वरी रावत,विनोद कुमार,मनीष सिंह रावत, नरेंद्र सिंह रावत आदि सामिल रहे।