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न्याय पंचायत बमोथ के ग्राम पंचायत सूगी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन

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गौचर / चमोली

ललिता प्रसाद लखेड़ा 

न्याय पंचायत बमोथ के ग्राम पंचायत सूगी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन


            संयुक्त निदेशक उद्यान गढ़वाल मण्डल पौड़ी डॉ रतन कुमार के तत्वाधान में  मण्डलीय स्तरीय टास्क फोर्स के अन्तर्गत आवंटित विकासखण्ड पोखरी की  न्याय पंचायत बमोथ के ग्राम - सूगी में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में आयोजित चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के 14 अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनता की समस्याऐं सुनते हुऐ उनके निराकरण किऐ जाने का आश्वासन दिया गया। उद्यान सचल दल गौचर के एडीओ मीनाक्षी पालीवाल व सहायक नरेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा अखरोट के पौधे व सब्जियों के बीज भी काश्तकारों को उपलब्ध कराऐ गये। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।
          ग्राम प्रधान सूगी श्रीमती विमला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम चौपाल में जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली  लक्ष्मण सिंह खत्री द्वारा ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुऐ कहा कि जन समस्याओं का समाधान समय रहते किया जाय। कृषक रामकृष्ण खाली ने जंगली जानवरों से फसलों के नुक्सान को बचाने के हेतु घेरबाड़ योजना एवं फल पौधों / फल संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिऐ गये हेतु अपनी बात रखी गई, जिसमें संयुक्त निदेशक उद्यान गढ़वाल मंडल पौड़ी विभागीय कार्मिकों को एक सप्ताह के भीतर गांववासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्रामीण श्रीमती बैशाखी देवी ने भूमि सुधार तथा श्रीमती दमयंती देवी, आरती देवी, श्रीमती बिमला देवी, और गोविंद लाल द्वारा अटल आवास योजना से लाभान्वित करने हेतु अवगत कराया गया। 
         जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खत्री व ग्रामवासियों ने गांव में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुऐ बसुकेदार पेयजल पंपिंग योजना से जोड़ने एवं जंगली जानवरों के नुक्सान से बचने हेतु घेरबाड़ किये जाने की बात कही गई। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। चौपाल में प्राप्त विभिन्न समस्याओं में से अधिकांश शिकायतों का संवंधित विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं के समाधान हेतु संवंधित विभाग के स्तर पर निस्तारण हेतु अग्रेत्तर कारवाई का आश्वासन दिया गया है।