चमोली
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से सभी अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम स्वानिधि योजना की प्रगति समीक्षा की।
अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अपूर्ण आवासों की स्थिति में तेजी से सुधार लाते हुए आगामी 30 नवंबर तक सभी आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कहा कि निकाय स्तर पर रेग्यूलर मॉनिटरिंग की जाए और इसकी प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करें। धनराशि के अभाव में जिन आवासों का काम रूका हुआ है, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध करें।
हिदायत दी कि इसकी प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी और वांछित प्रगति न मिलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत भी स्ट्रीट वेंडर्स के जो आवेदन बैंकों में लंबित है उनका तत्काल निस्तारण करें और अस्वीकृत आवेदनों का कारण स्पष्ट करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं डोर-टू-डोर कूडा सेग्रिगेशन पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। कहा कि सभी ईओ सप्ताह में कम से कम 5 दिन फिल्ड विजिट अवश्य करें और सार्वजनिक स्थानों पर कूडा फेकने एवं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई सुनिश्चित करें। नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधिशासी अधिकारी के वीसी में उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।
वीसी में गोपेश्वर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेन्द्र सजवाण ने बताया कि जिले में स्वीकृत 1540 पीएम आवास में से 958 आवास पूर्ण हो गए है और 582 निर्माणाधीन है। पीएम स्वानिधि के अन्तर्गत 246 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण का लक्ष्य है। वीसी में अपर जिलाधिकारी डा.अभिषेक त्रिपाठी भी मौजूद रहे।
